बचपन की मेरी प्रतिज्ञा

बचपन में जैसे ही होश संभाला तो स्कूल में प्रार्थना के पश्चात् हम सब से एक प्रतिज्ञा करवायी जाती थी,उस प्रतिज्ञा का एक एक शब्द आज भी मेरे स्मृति-पटल पर अमिट स्याही से छपा हुआ है. प्रतिज्ञा की पहली ही लाइन कुछ ऐसे हुआ करती थी," मैं एक भारतीय हूँ,समस्त भारतीय मेरे भाई बहन है......"
                 भारत के राजाओं ( तथाकथित जनप्रतिनिधियों ) को जाने क्या सूझी है की वो इस प्रतिज्ञा को झुठलाने में लगे है, भाईचारा जो शाश्वत रूप से हिंदुस्तान में रचा बसा है उसको अपनी वोटों की फसल काटने के लिए  जाती और धर्म आधारित आरक्षण को पदोन्नति में भी  लागु करके वर्ग संघर्ष के माध्यम से इस भाईचारे को नेस्तनाबूद करने का कुत्सित विचार रखते है.
                  अब तो पानी सर के ऊपर से बहाने की तैयारी की जा रही है. जरा सोचिये की अगर दो सगे भाइयों में उनके माँ-बाप ही अगर विभेद करने लग जाए तो उन भाइयों में प्रेम कैसे कायम रहेगा.नियुक्तियां तो नियुक्तियां अब तो पदोन्नति में भी आरक्षण लागू करने की कवायद चल रही है. जान बूझ कर वर्ग संघर्ष को बढ़ावा देकर अपना स्वार्थ पूर्ति की कोशिश की जा रही है. पहले भी आरक्षण के सहारे कुछ राजनेताओं ने भरपूर वोटों की फसल काटी है और काटते जा  रहे है. और इन लोगों का दुस्साहस तो देखिये अपनी स्वार्थ-पूर्ती के लिए ये भारत के संविधान को भी ठेंगा दिखाना चाह रहे है. अनेकों बार सर्वोच्च न्यायालय ने इनके पदोन्नति में भी आरक्षण देने के इस कुत्सित प्रयास को रोक दिया तो अब इन लोगो नें ऐसा रास्ता अख्तियार किया है की संसद में विधेयक पारित करवाकर संविधान में संशोधन करवाकर हमेशा के लिए इनके वोटों की फसल में बार बार आड़े आ रहे भारत के सर्वोच्च न्यायालय को भी मजबूर कर दिया जाए की वो कानून के दायरे में आकर इनकी वोटों की फसल को रोक नहीं सके.
                   पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए लाये जा रहे इस विधेयक पर सहमती बनाने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाकर सबको इसके लिए राजी करने के प्रयास किये गए, उस बैठक में ये देखकर बहुत बड़ा धक्का लगा की कोई भी राजनैतिक पार्टी ऐसे बेतुके विधेयकों का स्पष्ट तौर पर विरोध करने की हिमाकत नहीं कर सकी सिवाय सपा के, और सपा ने भी सिर्फ इसीलिए विरोध किया की उनको तो हर हाल में मायावती का विरोध करना है,और देश और देशवासियों से कोई सरोकार नहीं है.आज भारत की सारी राजनैतिक पार्टिया वोटों की राजनीती के पीछे भारत की एकता को ताक में रखती जा रही है, मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा की आने वाले आम चुनावों में किसको वोट करूँगा, कोई सांपनाथ नजर आ रहा है और कोई नागनाथ.
                   ऐसे में लगता नहीं की हिंदुस्तान में ज्यादा लम्बे समय तक इस कुत्सित प्रयास को रोका जा सकेगा, हाँ अगर वर्ग-संघर्ष पैदा हो जाता है तो भी इन राजनेताओं को तो उसमे भी वोटों की फसल उगाना बखूबी आता है.इस तरह से इनके तो दोनों ही हाथों में लड्डू है.
               लेकिन समझ में नहीं आता की बचपन में ली हुयी उस प्रतिज्ञा का क्या होगा ....... अगर मुझसे योग्यता में कमतर कोई व्यक्ति जो की पहले मुझसे जूनियर था और मेरे सामने ही अपनी जाती के लेबल की वजह से मेरा अफसर बन जाये, जबकि वो उस पद के लिए योग्यता नहीं रखता, और में अपने आप को ठगा सा महसूस करूं, तो मेरी वो प्रतिज्ञा कैसे कायम रह पायेगी, मैं कैसे उसको अपना भाई समझ पाउँगा......

जनरलों की मुसीबतहिंदुस्तान में आजकल जनरलों की हालतधोबी के कुत्ते जैसी हो रखी है, न तो घरके रहे है और न ही घाट के !आज एक और जनरल अपनी कैरियर केमहत्वपूर्ण एक साल को सरकार के हाथों गंवाकर रिटायर हो गए, साथही सरकार की कार्यशैली औरविश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह लगा गए.पहली बार भारतीय सेना के प्रमुखको अपने ही देश की सरकार के खिलाफअदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा, और उनकी इस ध्रष्टता के लिए शायदउनको अपनी बाकि की जिंदगी अदालतों केचक्कर लगाने में ही बितानी पड़ेगी.क्या करे बेचारे जनरल जो ठहरे, अगरवो जनरल के बजाय कोई दलितया अल्पसंख्यक होते तो हजारों राजनितिक और गैरराजनैतिक संगठन और व्यक्ति उनके पीछेखड़े हो जाते, लेकिन 'जनरल'कभी भी वोट बैंक की परिभाषा मेंनहीं आते, अगर ऐसा होता तो मुलायम,लालू, मायावती और सलमान खुर्शीद सरीखे नेताओं में जनरल के हिमायती बननेकी होड़ सी मच जाती और जनरलको आज ही सेना से लास्ट परेडकी सलामी न लेनी पड़ती, और नही प्रधानमंत्री कार्यालयकी किसी आला अधिकारी की हिम्मत पड़ती की जनरल की देश में सैन्य सामानऔर गोला बारूद की कमी को लेकरप्रधानमंत्री को लिखी गयी अति-गोपनीयचिट्ठी को मिडिया को लीक कर दे.लेकिन क्या करते ? बेचारे 'जनरल' जो ठहरे ! खैर अब तो इस देश में जनरलों को दोयमदर्जे का नागरिक बने रहने की आदतसी पद गई है, क्यों की अगरवो विद्यार्थी है तो उसके प्रथम श्रेणी केअंक होते हुए भी किसी अच्छे संस्थान मेंउसको दाखिला न दिया जाकर किसी 'वोट बैंक' श्रेणी के तृतीयश्रेणी अंको वाले उसी केसहपाठी को सिर्फ इस लिएदाखिला मिलता जिसके लिएवो योग्य नहीं है, लेकिन बेचारा जनरलक्या कर सकता है. अगर वो कोईकर्मचारी या अधिकारी हैतो उसको तो उसी पद से रिटायरहोना है जिस पद परउसकी नियुक्ति हुयी है. हाँ उसका कोईभी मातहत व्यक्ति उस से आगे जाकर उसी का अफसर बन सकता है, जैसेकी यदि कोई जनरल पुलिस में उपनिरीक्षक पद पे नियुक्त होता हैतो उसको तो ये मान लेना चाहिएकी उसे जिंदगी भर उप निरीक्षकही रहना है, या फिर ज्यादा ही उसके सितारे बुलंद है तो वृत निरीक्षक बन केरिटायर हो सकता है, वहीँ उसका कोईमातहत यदि उस विशेष श्रेणी का हुआजिसको हिंदुस्तान में आरक्षित वर्गकहा जाता है तो निश्चितही वो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तक पहुँच जायेगा. लेकिन जनरलबेचारा क्या कर सकता है ?अब वो दिन दूर नहीं है जब की रोडवेजकी बस में चढ़ते ही कंडक्टर आपसेजाती प्रमाण पत्र मांगेगा, अगर आपअल्पसंख्यक या एस टी है तो आपको सीट न. १ से १५ तक बैठने का अधिकार है,यदि आप एस सी वर्ग के आरक्षण से सु-संपन्न है तो आपको सीट न. मिलेगा १६ से३०, ओ बी सी वर्ग को उपलब्धतानुसार३१ से ५० न. तक की सीट मिल जाएगी,लेकिन अगर आप अनारक्षित वर्ग का जाती प्रमाण पत्र लेकर बस में चढनेलगे तो कंडक्टर आपको तुरंत नीचे उतारदेगा और कहेगा की बस की छत पर देखलो अगर जगह मिले तो चढ़ जाना औरहाँ ये शर्त है की अगर कोई आरक्षित वर्गका यात्री आ जाता है तो तुझे उसी समय बस की छत पर से भी उतरजाना होगा क्यों की ये सरकारी बस है.क्या करे बेचारा जनरल जो ठहरा !!!